ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ''ਚ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ

ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ (ਟੱਕਰ) : ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ-2020 ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਕਾਲੋਨੀ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਕਾਲੋਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲੀਬੇਗ ਬਸਤੀ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ’ਚ ਵਸੀ ਧੱਕਾ ਕਾਲੋਨੀ ਤੇ ਰੋਪੜ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਫ 12.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਖੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕਾਹਲੋਂ, ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੂਰਜ ਕੁਮਾਰ (ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ), ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਭਾਗ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਲਦ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।