ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਭਾਖਡ਼ੀ)-ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਆਖਿਰ ਖੋਖਲੇ ਨਿਕਲੇ। ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 95 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਵਰਕਰ ਰੋਹਿਤ ਸਭਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਮਾਤਰ ਇਥੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜਵਾਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 95 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਸਭਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦਕਿ ਕੈਪ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿਚ ਫਡ਼ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਭਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।