ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ''ਚ ਹੋਈ ਬਗਾਵਤ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ
07/08/2017 12:30:57 PM
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)-ਹਲਕਾਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ, ਉਥੇ ਆਰਡਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ., ਓ. ਐਂਡ ਐੱਮ. ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੋ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਤਹਿਤ ਵਾਜਬ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ 2011 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਹਲਕਾਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲਿਸਟਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਐਸਟੀਮੇਟਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਲੈਬ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਵਿਚ ਤੈਅ ਹੋਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਕਾਇਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਅਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਦਲੀਲ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ., ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟਾਂ 'ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਧਾਰ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਲਕਾਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਕੋਡ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੈਸਾ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਇਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
