ਸੰਤੋਖ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਰੱਖੀ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਮੰਗ
Saturday, Jan 02, 2021 - 07:44 PM (IST)
ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)- ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛਾਉਣੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਪਰਸਨਜ਼ (ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ) ਐਕਟ 1954) ਤਹਿਤ ਛਾਉਣੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਬਰਫਬਾਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਪਹੁੰਚੇ ਲੱਖਾਂ ਸੈਲਾਨੀ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਸੁਆਗਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਪਰਸਨਜ਼ (ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ) ਐਕਟ 1954 ਦੇ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਪਰਸਨਜ਼ (ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ) ਰੂਲਜ਼ 1955 ਦੇ 22 ਅਤੇ 23 ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਤਹਿਤ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ 1959 ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੰਬਰ ਐੱਲ/ਐੱਲ ਐਂਡ ਸੀ/54/5150-ਐੱਲ/ਡੀ (ਸੀ. ਐਂਡ ਐੱਲ.) ਰਾਹੀਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਓਲਡ ਗ੍ਰਾਂਟ’ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੁਸ਼-ਆਮਦੀਦ 2021: ਤਸਵੀਰਾਂ ’ਚ ਵੇਖੋ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਇਆ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਸ਼ਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਣ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਪਰਨਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 1955 ਦੇ 22 ਅਤੇ 24 ਅਪੈਂਡਿਕਸ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਪਰਸਨਜ਼ ਐਕਟ 1954 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ 1959 ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕਣ।
ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ