ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ''ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) - ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ (ਕਰਫਿਊ) ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਂਭੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮਣ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ:

1. 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੋਮੌਸਮੀ ਭਰਵੀਂ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਝੱਖੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੜ੍ਹੇ ਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਣਕਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਹਰਾ ਚਾਰਾ, ਸੂਰਜਮੁੱਖੀ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਕੇ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀ ਕਣਕ 'ਤੇ, ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਕਣਕ ਉੱਪਰ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹ, ਝੱਖੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੱੜ੍ਹਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਝਾੜ੍ਹ ਘਟਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਦੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਧ ਖਰਚਿਆਂ ਕਰਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
3. ਕਣਕ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ 1-1 ਬੋਰੀ ਤੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕੰਡੇ 'ਤੇ ਤੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਕੁੱਲ ਕਣਾਕ ਦੇ ਤੋਲ 'ਚੋਂ ਜੋ ਝਰਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਸ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਨਾਪ ਅਤੇ ਤੋਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ/ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜਮ ਉਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
4. ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਫੌਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਫੌਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1-1 ਜਾਂ 2-2 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ, ਮੇਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਿ ਜਾਵੇਗੀ।
5. ਪਾਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਿਲਕੁੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਤੁਲਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਚੋਂ 10 -15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
6. ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਨਮੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਫੂਡ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਈ ਕਣਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇ।
7. ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਣਕ ਅਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੀ ਬਦ-ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਣਕ ਨੁਕਸਾਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ।
8. ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
9. ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 90% ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਸ, ਨਮੀਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਣਕ ਵੱਧ ਤੋਲਦੇ ਹਨ (ਕੁੱਝ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ 4-4 ਕਿੱਲੋ ਵੱਧ ਤੋਲਦੇ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ) । ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
10. ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਅਣਸੁਰਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਦਖੋਰ-ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਪਾਸ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਹਾਨੇ, ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
11. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ 30 ਅਪੈਲ ਤੱਕ ਕਣਕ ਘਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਣ ਲਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ 100.00 ਤੋਂ 200.00 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
12. ਇਕ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਫੜ੍ਹ ਖਾਲੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲ ਜਿਣਸ ਉਤਾਰਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਜਰੂਰ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੈ ਮੰਡੀਕਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ।