ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ''ਕਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ'' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ

ਜਲੰਧਰ ( ਐੱਨ. ਮੋਹਨ) : ਪੰਜਾਬ ਐਤਵਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਕਾਲੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 3 ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੂਰਨ 'ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਰਹੇਗਾ ਮੁਕੰਮਲ 'ਕਰਫ਼ਿਊ', ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ

ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੈ ਕਾਲੜਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਰਾਜੇਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਸਾਂਢੂਆਂ ਦੇ ਤਕਰਾਰ ਨੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਨਵਾਂ ਚੰਨ

ਵਪਾਰੀ ਆਗੂ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵਪਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਿਆਣਾ, ਮਨਿਆਰੀ, ਕੱਪੜਾ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੀ ਤੋੜ ਰਿਹਾ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ', ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ, ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆ ’ਤੇ ਕਾਲੇ ਬੈਜ ਲਾਉਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ, ਇਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ। ਵਪਾਰੀ ਆਗੂ ਕਾਲੜਾ ਅਤੇ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ 1-2 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।