ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ, 526 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਜਲੰਧਰ— ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਰਫੇਸ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ’ਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ 526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ-2023 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

ਬਣਨਗੇ 5 ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸਟੋਰੇਜ 

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 275 ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਜਾੜਿਆ ਘਰ, ਭੋਗਪੁਰ ’ਚ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

ਉਥੇ ਹੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜ ਤੱਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਅਤੇ ਆਰ. ਓ. ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।  ਨਿੱਝਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਧੀਆ ਬੁਨੀਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ ਲਈ 526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ’ਚ ਨਰਸ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ

ਹੋਵਗੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਚਤ

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ CM ਮਾਨ, ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ 

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ