ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 42 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ। ਕੁਝ ਟੈਂਡਰ ਸਿੰਗਲ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਂਡਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 3 ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕਲ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਗਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਗਮ 'ਚ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਫਰਮ ਭਾਗਵਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਂਟਰੈਕਟਰਸ ਦੇ 42 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਫਿਸ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਗਮਾਂ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ 28 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਕੇ ਟੈਂਡਰ ਹਥਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਆਈਟਮ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰੋਹਿਤ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਆਦਿ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਡਰ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਂਡਰ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਿਡਰ ਕੋਲੋਂ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਨੈਲਸਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੈਲਸਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਤੋਂ ਆਰਬੀਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆਰਬੀਟੇਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 42 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਰਬੀਟੇਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਧੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰੋਹਿਤ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 42 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ।