ਅਣਗੌਲਿਆ ਸਫ਼ਾ : ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਹੋਂ ਦਾ ਜੱਜ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਖੋਸਲਾ!

''ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਜ਼ਬੇ ਸੰਗ ਦਇਆ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।'' – 5 ਨਵੰਬਰ 1927, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਵਿਚਾਰ।

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ 

ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਮੋੜ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਮਰਾਠੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ' ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ 20 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਮਦਨ ਲਾਲ ਪਾਹਵਾ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਪਾਹਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਉਹ ਫਿਰ ਆਉਣਗੇ' ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਏ। 30 ਜਨਵਰੀ 1948 ਨੂੰ ਨਾਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ।

ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿਖੇ 24 ਮਈ 1948 ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਆਪਟੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਜੀ. ਡੀ. ਖੋਸਲਾ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੂਤਰ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕੀ ਅਤੇ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਰਕਰੇ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਪਾਹਵਾ, ਸ਼ੰਕਰ ਕਿੱਸਤਿਆ, ਗੋਪਾਲ ਗੋਡਸੇ (ਨਾਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਭਰਾ), ਦੱਤਾਤਰੇ ਪਰਚੂਰੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਨਾਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੂਣੇ ਤੋਂ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ। ਨਰਾਇਣ ਆਪਟੇ ਪੂਣੇ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹੋਂ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦਾ ਜੱਜ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਖੋਸਲਾ
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਖ਼ੋਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਹੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਨ। ਰਾਹੋਂ ਵਿਖੇ ਖੋਸਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਜੀ. ਡੀ. ਖੋਸਲਾ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਰਵਿੰਦਰ ਖੋਸਲਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਪੂਣੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ।
ਜੀ. ਡੀ. ਖੋਸਲਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗਹਿਰੀ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੋਡਸੇ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਜਿਊਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੋਡਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਡਸੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ। ਜੱਜ ਖੋਸਲੇ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਖਾਸ ਥਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਰੁਦਰਾਂਗਸ਼ੂ ਮੁਖ਼ਰਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਦੀ ਗ੍ਰੇਟ ਸਪੀਚਸ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਆ' ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਰਾਹੋਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਗੰਗਵੀਰ ਰਾਠੌਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਰਾਸਤ ਪਈ ਹੈ। ਜੱਜ ਜੀ. ਡੀ. ਖੋਸਲਾ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਰਾਜ ਖੋਸਲਾ, ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁੱਲ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਬੀ. ਆਰ. ਚੋਪੜਾ, ਯਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਗੰਗਵੀਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗੌਲ਼ੀਆਂ ਵਿਰਸਾਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀ ਪੱਖ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੋਣ, ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਾਹੋਂ ਵਿਖੇ ਜੱਜ ਜੀ. ਡੀ. ਖੋਸਲਾ ਦੀ ਹਵੇਲੀ!
ਜੀ. ਡੀ. ਖੋਸਲਾ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਸਨ। ਲ਼ੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਰਵਿੰਦਰ ਖੋਸਲਾ (ਰਿਟਾਇਰਡ) ਮੁਤਾਬਕ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਚਮਨ ਲਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ ਖੋਸਲਾ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਸੱਜੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਰਵਿੰਦਰ ਖੋਸਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਹੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੱਜ ਖੋਸਲਾ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿਚ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਵੇਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖ਼ੂਹ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਖੂਹ ਨੇੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਖ਼ੂਹ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ।

ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਰਵਿੰਦਰ ਖੋਸਲਾ ਦੀ ਦਾਦੀ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪਾਠ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਿੰਦਰ ਖੋਸਲਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਰਾਹੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦ੍ਰੋਪਤੀ ਦੇਵੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਖੋਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 1970
ਜੱਜ ਜੀ. ਡੀ. ਖੋਸਲਾ ਹੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਇਹ 'ਵਨ ਮੈਨ ਕਮਸ਼ਿਨ' ਸੀ। ਜੱਜ ਖੋਸਲਾ ਵਲੋਂ 1974 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 'ਖੋਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 1970' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਖੋਸਲਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਲੇਖਣ ਕਾਰਜ਼ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ। 1947 ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖਣ ਕਾਰਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ।