ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 975 ਆਂਗਣਵਾਡ਼ੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ’ਤੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਉਂਗਲ
07/16/2018 8:02:02 AM
ਮੋਗਾ (ਗੋਪੀ ਰਾਊਕੇ) - ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰਚਣ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ‘ਟਿੱਚ’ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 975 ਅਾਂਗਨਾਵਡ਼ੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀਆਂ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ‘ਹੇਰ-ਫੇਰ’ ’ਤੇ ਉੱਗਲ ਉੱਠਣ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੋਗਾ ਦੇ ਉੱਪ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪਰਤਾਂ ਉੱਧਡ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਅਾਂਗਨਵਾਡ਼ੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨੰਨ੍ਹੇ ਬੱਚਿਅਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਾਂਗਨਵਾਡ਼ੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਫਰਮ ਤੋਂ ਕਰੋਡ਼ਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮਿਲਦੇ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਪੱਖ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੋਗਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਮਿਲੀਅਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿਣੈ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਹਾਵੀਰ ਜਿੰਦਲ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੇਖਾਕਾਰ ਮਹਾਵੀਰ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪਡ਼੍ਹਾਓ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਾਂਗਨਵਾਡ਼ੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
