ਕੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਲਾਲ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ?

*ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਤੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
ਜਲੰਧਰ (ਅਨਿਲ ਪਾਹਵਾ) : ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰ ਦੀ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਾਰ ’ਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਟੀ. ਸੀ. (ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੀ. ਸੀ. ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਕੋਡ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ. ਸੀ. ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਰ. ਟੀ. ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀ. ਸੀ. ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸਕੈਮ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਟੀ. ਸੀ. ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਇਕ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਪੁਲਸ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਕੀ ਹੈ ਨਿਯਮ
ਪੁਲਸ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲੀ ਟੀ. ਸੀ. ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ 10000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਡੀਲਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਫੜੀ ਗਈ ਗੱਡੀ, ਉਹ 10000 ਕਿ.ਮੀ. ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ‘ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ 1989’
ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਧਾਰਕ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਡੀਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਲਈ ਜੋ ਵਾਹਨ ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿ.ਮੀ. ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੀਲਰ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਾਹਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਡੀਲਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ 1989 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਕਤਸਰ ''ਚ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ 4 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ    

ਕਿਉਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ
ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਡੀਲਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧੰਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ’ਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਲਾਲ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ’ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਚੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10000 ਕਿ.ਮੀ. ਦੀ ਦੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਚੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਟ੍ਰੇਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਤੇ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।

ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਰਣਧੀਰ ਕੁਮਾਰ
ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਨੇੜੇ ਫੜੀ ਗਈ ਲਾਲ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਰਣਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਕੋਲ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਚਾਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਡੀਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ SAS ਨਗਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ''ਤੇ ਖਰਚੇਗੀ 1.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ : ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਝਰ    

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।