ਖ਼ੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਜਗ ਬਾਣੀ ਟੀਮ) : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਭਾਵ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ 2 ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਜਲੰਧਰ (ਜਗ ਬਾਣੀ ਟੀਮ) : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ 2 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ...
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਜਗ ਬਾਣੀ ਟੀਮ) : ਸਿੰਘੂ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਸਲ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 4 ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਖ ਖੇਤਰ, ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਤੇ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੰਝ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।