ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀ. ਡਬਲਿਊ. ਪੀ. ਨੰਬਰ 487 ਆਫ਼ 2015 (ਓ. ਐਂਡ ਐੱਮ.) ਮਿਤੀ 20 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਣਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਭਾਣਾ, ਗ਼ਮ ’ਚ ਬਦਲੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 10/133/2016-ਐੱਸ. ਟੀ. ਈ. (5)/173002 ਮਿਤੀ 23.02.2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਾਈਲੋਨ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਾਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਚੀਨੀ ਡੋਰ/ਮਾਂਝਾ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਗੈਰ-ਬਾਇਓਡੀਗਰੇਬਲ ਹੈ, ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ, ਭੰਡਾਰਨ, ਖ਼ਰੀਦ, ਸਪਲਾਈ, ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ’ਚ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਏਅਰਹੋਸਟੈੱਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬਦਸਲੂਕੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਵੀਡੀਓ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਬੁਝਾਇਆ ਇਕ ਹੋਰ ਘਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ, ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ 26 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 2016 ਦੇ ਓ. ਏ. ਨੰਬਰ 384 ਅਤੇ 2016 ਦੇ ਓ. ਏ. ਨੰਬਰ 442 ਤਹਿਤ 11 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ; ਜਾਨਵਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1960; ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1972, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।