ਹਾਲ-ਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ : ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਤੋੜ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਧੀਮਾਨ) : ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀਵਰੇਜ ਤੋੜ ਕੇ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਯੁਗ 'ਚ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਤੋਂ ਖਾਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਨੱਢਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ

► ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਆਨੰਦਮਈ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਸਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਠੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।- ਡੀ. ਐੱਸ. ਚਾਵਲਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂ. ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਏ.

►  ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਇੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਡਾਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। -ਬੌਬੀ ਜਿੰਦਲ, ਜਨਰਲ ਸੈਕੇਟਰੀ, ਪੀ. ਡੀ. ਏੇ.

►  ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਰਾਲੀ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।-ਅਰੁਣ ਭੱਲਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ

►  ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। - ਤਰੁਣ ਅਗਰਵਾਲ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ