...ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜੇ-ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿਵੀ-ਪਰਸ

ਜਲੰਧਰ,  (ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ)- ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ-ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿਵੀ-ਪਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ 26ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜੇ-ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇਕ ਝਟਕੇ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 1967 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਰਾਜੇ-ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਬਾਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜੇ-ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਵੀਪਰਸ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1971 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ 31 ਜੁਲਾਈ 1971 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 16ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 363 ਦੇ ਨਾਲ 363ਏ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰਾਜੇ-ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਲੀਨ ਕਰਵਾਇਅਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਲੀਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ’ਚ ਰਾਜੇ-ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।