ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਵਿਨੋਦ)-ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਟਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ) ਸੁਨੀਲ ਅਚਲੇਸ਼ ਮਹੰਤ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਗੁਣੇਸ਼ ਕੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੇ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਗੁਪਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਪੂਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਵੇਗੀ।

ਕੀ ਹੈ ਗੁਪਤ ਏਜੰਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਗੁਪਤ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਚੋਣ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਹੁਣ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਦਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਵਾਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਸਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮੇਤ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ  ਜਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ  ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਦਿ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
-ਮੋਹਿਤ ਮਹਾਜਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੋਲਡਨ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨਵਾਦ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਧੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਵੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
-ਡਾ. ਨੀਲਮ ਸੇਠੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੰਡਿਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਐੱਸ.ਡੀ. ਕਾਲਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ

ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚੰਗੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
-ਕਾਜਲ ਮਹਾਜਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣ