ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ : ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ

ਬੇਗੋਵਾਲ (ਰਜਿੰਦਰ)-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸਖ਼ਤੀ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਗਵਾੜਾ ਪੁੱਜੇ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ, ‘ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ’

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।