ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਜਲੰਧਰ (ਜ.ਬ.) : ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆੜ੍ਹਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਮਿਲਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤ ਮਿਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਆੜ੍ਹਤ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ 29 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆੜ੍ਹਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਾਡੀ ਆੜ੍ਹਤ ਘਟਾ ਕੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਦੇਣ ਧਿਆਨ, ਅੱਜ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਘਰੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਬਾਰੇ ਆਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਘੱਟੀ ਹੋਈ ਆੜ੍ਹਤ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੀਜ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਦਾ ਆਰਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਇਹ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਸ ਵਲੋਂ ਅੱਧੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਘਾਟਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Bullet Train ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਜਾਓ ਤਿਆਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲੇਗੀ

ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈ ਲਏ ਪਰ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਨੇੜੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੈਲੋ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਸੈਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਵਾਰ ਸੈਲੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲ ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪਰ ਆੜ੍ਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਸੈਲੋ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8