ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਜੀ. ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਾਜ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2018 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ, ਇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਬਿੱਲ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।