ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ''ਚ ਢਿੱਲ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪਵੇਗੀ ਮਹਿੰਗੀ : ਫੂਲਕਾ

ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ (ਕਾਲੀਆ) : ਅਗਸਤ 2018 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਫੂਲਕਾ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਗਈ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜੋ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਹਲਕਾ ਦਾਖਾ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ. ਪੀ. ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਦਾਖਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਵਿਧਾਇਕੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫੂਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ।