ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ''ਚ ਕਬਾੜ ਹੋ ਰਹੇ ਥਾਣਿਆਂ ''ਚ ਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਅਮਰਿੰਦਰ)— ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਹ ਕਬਾੜ ਹੋਈ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਉਕਤ ਵਾਹਨ ਪੁਲਸ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਹ ਕਬਾੜ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਕਤ ਦੋਪਹੀਆ ਅਤੇ ਚੌਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੰਗਾਲ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੀਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਉਕਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣਾ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨੀਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੀਲਾਮੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਬਤ ਉਕਤ ਵਾਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ।

ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵਾਹਨ
ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਉਕਤ ਵਾਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚਲਾਉਣ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਵਧੇਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਾੜ ਕਾਰਣ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕਬਾੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਉਕਤ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ (ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨ) ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈ ਨਿਯਮ
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 102 ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਕਤ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕੇ। ਕਾਫੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਾਹਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ , ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨ ਵਿਚਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੀ
ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵਾਹਨ ਆਦਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਲਾ ਸਾਮਾਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜੋ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਲਈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤੈ : ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ.
ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨੀਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਵਾਹਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਨੀਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਲਿਜਾ ਸਕਣ।