ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗ੍ਰਾਸ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ''ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ

ਜਲੰਧਰ (ਸੁਮਿਤ ਦੁੱਗਲ)— ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗ੍ਰਾਸ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਮਾਮੂਲੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗ੍ਰਾਸ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ (ਜੀ. ਈ. ਆਰ) ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ. ਈ. ਆਰ. 2015-16 ਵਿਚ 24.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਉਹ 2016-17 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 25.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜੀ. ਈ. ਆਰ. ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਲੈਵਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਦਾਖਲਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 2016-17 ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਜੀ. ਈ. ਆਰ. ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ 46.9 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਜੋ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਜੀ. ਈ. ਆਰ. ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਥੇ ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 14.9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ 18 ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੋ ਸੈੱਲਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਰਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅੱਗਿਓਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਓਵਰਆਲ ਗ੍ਰਾਸ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜੀ. ਈ. ਆਰ. ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਪੁਖਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2020 ਦੇ ਟਾਰਗੈੱਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਆ
ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਾਰਗੈੱਟ ਹੈ ਕਿ 2020 ਤੱਕ ਜੀ. ਈ. ਆਰ. ਦੀ ਦਰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜੀ. ਈ. ਆਰ. 43.39 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਯੂ. ਐੱਸ. ਏ. ਦੀ ਜੀ. ਈ. ਆਰ. 85.8 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੀ. ਈ. ਆਰ. ਸਿਰਫ 9.93 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ।