ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੁਅੱਤਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਵਿਭਾ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 10 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦਿੱਲੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਾਸ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਪੂਰਵ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 235 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਣਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 6 ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੂਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਯਤਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਆਚਰਣ ਜਨਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ, ਇਹ ਉਪਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੋਕਥਾਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਤਮ ਮਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖੇਗੀ।