ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਪਰਚਾ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਰੱਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।

ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਨੌਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮ-26 ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 10 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜੁਲਕਾਂ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ:
• ਗੈਰ-ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ 'ਗੈਰ-ਸੰਗੀਨ' ਸਨ।
• ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 155 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
• ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ CJM, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ 193, 199 ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 125A ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਥਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਆ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸੰਨੀ ਸੱਗਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।