ਲੁਧਿਆਣਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸਟੇਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਕ ਬਣ ਰਹੇ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਟ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 31 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਡ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਜਮੀਨ ਲਈ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਵਾਰਡਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਆਬਟ੍ਰੇਟਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਥਕ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ   

ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਪਿੰਡ ਹੀ ਇਕ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਉਲਟ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿਚ 5 ਲੱਖ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸਟੇਅ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਣ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ