ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟਿਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ — ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ਿਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਤੇ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟਿਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਪਟਿਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ  ਆਫ ਇੰਡੀਆ  ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ ਜਦ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।