ਆਨਲਾਇਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਆੜ ''ਚ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਅਨਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਹਾਂਡਾ)— ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਮਈ ਦੇ ਟੋਟਲ ਫ਼ੀਸ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 10 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਧਾਰਾ 151 ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਇਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਨ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਜੂਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜਿਰਹ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਰਚ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜਾਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹਨ।
ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੈੱਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੈੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਨਲਾਇਨ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਰਸਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ਼ 6 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਨਲਾਇਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਮ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਏਡਿਡ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਨ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਇਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੀ ਆਨਲਾਇਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਸਕਣ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਰਟ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਮਨ-ਘੜ੍ਹਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਬਿਓਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ।