ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ (ਵੀਡੀਓ)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਊ ਦੀਪ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2018 'ਚ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਘੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੈਪੀਸਟੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰਾਤਰੀ ਭੋਜ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਖਾਧਾ ਖਾਣਾ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ 26 ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣਗੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀਆਂ 6 ਬੱਸਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੀਆਂ 13 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ