ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ''ਲੁੱਟ''! ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ''ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2026' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਫ਼ੀਸ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ 180 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਨਫ਼ੇਖੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ  ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਵੈਂਡਰ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਜਾਂ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਲੈਬ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਫੀਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।