ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ, ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਮਲਾ : ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ’ਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ .ਆਰ. ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਫ਼. ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ- ਕੀ ਏਹੀ ਹੈ 'ਸਬਕਾ ਸਾਥ,ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ' ?

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।