9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ''ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਮੁਕਤ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ 249 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 90 ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਆਰ. ਓ. ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 34 ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਆਰ. ਓ. ਲਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। 35 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 3 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਚੇ 87 ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।