ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਸਲ 'ਚ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਇਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਫਾਰੈਸਟ ਅਤੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ਼ ਏਰੀਆ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਮੈਂਟ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਜਿਸ 'ਚ ਫਾਰੈਸਟ ਜਾਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਚਮੈਂਟ ਹੋਰ ਅਤੇ ਇਕ ਸੈਂਸਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਈ ਨਿਰਮਾਣ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ
ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਕਾਂਸਲ 'ਚ ਘਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਚਮੈਂਟ, ਫਾਰੈਸਟ ਅਤੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚੋਂ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ
ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਸਰੀਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।

ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੈਚਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵਾਂਗਰਾਓਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 'ਚ ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ.ਟੀ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਪੈਰਾ 17 ਅਤੇ 18 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੈਚਮੇਂਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 240 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰੋ : ਕੋਰਟ
ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਸਰੀਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸੁਖਨਾ ਕੈਚਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਗਰ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ
ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਥੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਸਲ 'ਚ ਬਣੀ ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ. ਕਾਲੋਨੀ 'ਚ ਕਰੀਬ 100 ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਨਿਰਮਾਣ
ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਸਰੀਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕੌਂਸਲ ਚੁਣਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ 3 ਦਿਨ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੌਂਸਲ ਚੁਣਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਵਕੀਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।