ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਦੋਂ ਈ. ਡੀ. ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ਼. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਐੱਸ.ਕੇ. ਅਸਥਾਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸਹੋਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਸਥਾਨਾ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ਼. ਚੀਫ਼ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਲਟਾ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ’ਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਸੱਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ

ਅਸਥਾਨਾ ਵਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਲੋਂ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ਼. ਚੀਫ਼ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਉਚ ਪੱਧਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 23 ਮਈ, 2018 ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ਼. ਚੀਫ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਸੀਲਬੰਦ ਪਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਲਖ਼ ਤੇਵਰਾਂ ’ਚ ਬੋਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ‘ਮੈਂ ਚੋਣ ਜਿਤਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਬਣਾਂਗਾ’

ਅਸਥਾਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ਼. ਚੀਫ਼ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੰਬੀ ਚੇਨ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੀਲਬੰਦ ਪਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਕਤ ਉਚ ਪੱਧਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ਼. ਚੀਫ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ਼. ਚੀਫ਼ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਮਾਰਚ, 2013 ਨੂੰ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਹੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 16 ਸਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਤੱਕਦੀ ਰਹੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਮੌਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਵੀ. ਨੀਰਜਾ ਅਤੇ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਕਤ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ :
1. ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ?
2. ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਚ/ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
3. ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ 2014 ਦੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ?
4. ਕੀ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ਼. ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਸੀਲਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਗੁਜਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
5. ਕੀ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ਼. ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ਼. ਚੀਫ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਸੀਲਬੰਦ ਪਈ ਹੈ।
6. ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰਨ ਦੇ ਐੱਸ.ਟੀ.ਐੱਫ਼. ਚੀਫ਼ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ?
7. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?
8. ਕੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂਨੀ ਰਾਏ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਸ ’ਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰ ਬਦਲ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?