ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ:ਹੁਣ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜ਼ਿਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ
Monday, Sep 13, 2021 - 02:23 PM (IST)
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਲਜੀਤ) - ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜ਼ਿਜ਼ ਦੀ ਮੱਧ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜ਼ਿਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਜਰ ਚਾਰਜ਼ਿਜ਼ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ’ਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤਾਂ, ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਲਦੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ’ਚ ਹੈ । ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜ਼ਿਜ਼ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ‘ਕਰੰਟ’ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਮਾਮਾ-ਭਾਣਜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਏ ਤਾਰ-ਤਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ (ਵੀਡੀਓ)
ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜ਼ਿਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਹੁਕਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ’ਚ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ 10 ਤੋਂ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜ਼ਿਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਰਕਮ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ । ਇਸ ਰਕਮ ’ਚੋਂ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ‘ਪੁਅਰ ਫ਼੍ਰੀ’ ਫਾਇਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜ਼ਿਜ਼ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਜਾ, ਦਰਜ ਹੋਈ FIR (ਵੀਡੀਓ)
ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪੈਂਡੇਂਸੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਕਮ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਸੀਮਤ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜ਼ਿਜ਼ ਹਨ ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਤ-ਤਿਉਹਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
‘ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗਲਤ’
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈੱਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਡਿਤ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜ਼ਿਜ਼ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਗੁਜਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਯੂਜਰ ਚਾਰਜ਼ਿਜ਼, ਜੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਲਈ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸੁਸਾਇਡ ਨੋਟ ਲਿਖ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵਿਆਹ (ਵੀਡੀਓ)