ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ/ਭਾਸ਼ਾ)- ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਦਿਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ 3 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SC ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼, ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ
ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੀ ਵਕੀਲ ਕਨਿਕਾ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 3 ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰਜ਼. ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਨੰਬਰ 63, 117 ਅਤੇ 128 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਨੰਬਰ 63 ਵਿਚ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੇਅ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਿਉਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਫ੍ਰੇਮ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੋ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ