ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੱਗੇਗੀ ''ਸਾਂਝੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਰਟ''

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 'ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਰ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਾਰ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ' ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕੋਰਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਕਰੋਟ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰਜ਼ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।