ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਹੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ''ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਵਿਨੋਦ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਕਿਊ. ਐੱਫ. ਯੋਜਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਮਈ ਤੋਂ 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। 

ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਕਿਊ. ਐੱਫ. ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 593 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਮਈ ਤੋਂ 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਬੰਧਿਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।