ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ) : ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹਰੇਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂÎ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਸਦਕਾ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਂਝੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋਏ?
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 2013 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 13080 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਲਈ 58315 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 1841 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 81412 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ 99 ਹਜ਼ਾਰ 74 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ  5733 ਫਾਈਲਾਂ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 22 ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ 331 ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ 1321 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 127 ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 146 ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ 2732 ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10085 ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 351 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। 

ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਾਗਜ਼
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ  ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ਼ਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ  ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮਾਮੂਲੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਝੁਠਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਅਯੋਗਤਾ ਸਦਕਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹਨ ਲੋਕ
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਖ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਮੌਕੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸੀਦ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਈਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਕਿਸਮ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਮੌਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਉਪੰਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।