ਗਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ''ਚ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  (ਅਰਚਨਾ) - ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਫ੍ਰੈੈਂਡਲੀ ਘਰ ਤੇ ਗਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ 'ਚ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਅਰਬਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ 2017 'ਚ ਗਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਨ ਕੋਡਸ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਖਰਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦ ਗਰੀਨ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਗਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
1952 ਦੇ ਬਾਈਲਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 1952 ਦੇ ਬਾਈਲਾਜ (ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪੀਟਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਨਿਯਮ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੂਲਜ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਕਤੂਬਰ, 2008 'ਚ 35 ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਕਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ, ਸੇਫਟੀ-ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਇਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ, ਗ੍ਰੋਇੰਗ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਰੂਲਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ 2016 (ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਲ.) ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ 2016 (ਐੱਚ. ਬੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਮਾਡਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰਥ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਆ-ਜਾ ਸਕਣ, ਸੋਲਰ ਵਾਟਰ ਹੀਟਿੰਗ, ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 'ਚ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਲ. ਤੇ ਐੱਚ. ਬੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਡਰਾਫਟ ਕਰ ਦਿੱੱਤੇ ਗਏ।