ਪੰਜਾਬ ’ਚ LPG-CNG ਕਿੱਟਾਂ ਲਈ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਫੀਸ
12/18/2020 11:39:48 AM
ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਸਕ — ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਜਾਂ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀ. ਐਨ.ਜੀ., ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ 5000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 130 ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 130 ਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਕਿੱਟਾਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਜਾਂ ਐਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਿਵੇਕਲੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ: ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇਗੀ ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ, ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ 1989 ਦੀ ਧਾਰਾ 126 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ‘ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਮੈਨਿਊ ਕਾਰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹੋਏ ਜਾਰੀ
ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: OLA ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਾਏਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਈ-ਸਕੂਟਰ ਫੈਕਟਰੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਨੋਟ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
