ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਫਦ ''ਚ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਦਾਰਦ

08/10/2018 4:34:26 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਲਈ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਤਾ। ਵਫਦ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਫਦ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੇਜਰ ਆਰ. ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਿਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਫਦ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਲੋਕਪਾਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਫਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਫਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ (1996) ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਜੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ 2013 ਦੀ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਚੜਿੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਠਹਿਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਫਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਫਦ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ, ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਬਲਦੇਵ ਮਾਨ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।


Related News