ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ...

Sunday, Aug 16, 2020 - 06:19 PM (IST)

ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਈਕਰੋਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 20,000 ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਆਈਟੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਾਰੇ ...

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਈ-ਵੇ ਬਿਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋਨਾ

ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਬੁਕ ਵਰਗੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਆਦ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਫੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਟੱਚ ਰਹਿਤ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 90% ਲੋਨ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਆਈ.ਟੀ. ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹਰ ਘੰਟੇ 10000 ਤੋਂ 20000 ਤੱਕ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ 36 ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਸਿਰਫ ਈ-ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ RBI ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?


author

Harinder Kaur

Content Editor

Related News