ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ''ਚ ਬੱਚੇ

ਜਲੰਧਰ(ਸੁਮਿਤ ਦੁੱਗਲ)— ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਖਾਣਾ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ।
ਇਕ ਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015-16 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲੀ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ 1.16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਹਰ ਸਾਲ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ, ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ, ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵਧੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਸਕੂਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਵਧਾਉਣ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।