ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ''ਤੇ 1600 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਕ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਕਪੂਰਥਲਾ(ਮੱਲ੍ਹੀ)— ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੀ ਝਟਕੇ 'ਚ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ 800 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਈ. ਟੀ. ਯੂ. (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ/ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ 800 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 1600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਕ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹਮਖਿਆਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 800 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇਗੀ। 
ਅਧਿਆਪਕ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਝੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ 800 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਜਾਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਹੀ 800 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਗੇ।