ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਸ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ ਪੀ. ਪੀ. ਈ. ਕਿੱਟਾਂ

Tuesday, Apr 14, 2020 - 09:21 PM (IST)

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਸ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ ਪੀ. ਪੀ. ਈ. ਕਿੱਟਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਵਿਡ-19 ਖਿਲਾਫ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀ. ਪੀ. ਈ. ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 16000 ਕਿੱਟਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜ਼ੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਏ. ਐਸ. ਆਈ. ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਨਿਹੰਗ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗੇ।?'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ. ਐਸ. ਆਈ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੂੰ ਹੈ ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਰਫਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਮੌਕੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਸਣੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ. ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 1000 ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 729 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਾਇਰੋਲੌਜੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬਕਾਏ ਦੇ 4400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪੈਕੇਜ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।


author

Deepak Kumar

Content Editor

Related News