ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 1.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਦਫਤਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਬੀਪੀਈਓ) ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ 1.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਬੀਪੀਈਓ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਪੀਈਓ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਦਫਤਰ, ਬੀਪੀਈਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹਿੱਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।