ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ''ਖੁੱਲ੍ਹੇ ''ਚ ਸ਼ੌਚ-ਮੁਕਤ'' ਐਲਾਨਿਆ

ਪਟਿਆਲਾ, (ਜੋਸਨ)- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ 'ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸ਼ੌਚ-ਮੁਕਤ' ਜ਼ਿਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 'ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ (ਰੇਟਿੰਗ) ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੌਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸਿਰਫ 104 ਪਿੰਡ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸੌਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪਖਾਨੇ ਵੀ ਬਣਵਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸ਼ੌਚ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ 'ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ' 'ਚ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ' ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਰਵੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33000 ਸੀ। 'ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਮ ਤਹਿਤ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਈਟ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 19000 ਪਖਾਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ 3000 ਹੀ ਹੋਰ ਬਣਨੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।