ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ''ਤੇ ਜਤਾਈ ਹੈਰਾਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਰਵੱਈਏ ਉਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 23 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ 'ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ' ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਉਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਉਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਖੇਖਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲਈ ਭੰਡਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ, ''ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ-ਹਯਾ ਹੈ?'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਰਾਜਸੀ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸਲ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ।''
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲਚੋਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਢਾਹੇ ਗਏ ਜੁਲਮ ਦੀ ਆਪ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਹ ਉਤੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੂਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ।''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਅਨਾਜ ਵੇਚਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਤਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।''