ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੈ ਸਭ, ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਧੀਮਾਨ)-ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਭ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿਸ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਲੇਬਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੈਕਟਰੀ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸਭ ਭੱਜ ਗਏ। ਸਭ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਥੋਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕਊਪਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਐਕਟਿੰਗੁਸ਼ਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰੇਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਸਟ-ਏਡ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
—ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਏ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਫਾਇਰ

ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਧੂੰਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। -ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ.

ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਲੇਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
-ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਭੱਟੀ, ਸਹਾਇਕ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
-ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੀ. ਐੱਮ. ਇੰਡਸਟਰੀ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਮੀਕਲ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। -ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਸਹਾਇਕ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਟਾਕੇ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਕੈਰੋਸੀਨ ਆਦਿ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। -ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ, ਡੀ. ਸੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ