ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜ਼ਬਤ!

ਨਾਭਾ (ਭੂਪਾ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਥਿਆਰ (ਅਸਲਾ) ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਉੱਪਰਲੇ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਣ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਕ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰ ਐਂਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਇਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤਕ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ 'ਤੇ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਅਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ-ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਅਸਲੇ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹਰ ਦਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ ਅਸਲਾਧਾਰਕ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ 2018 ਵਿਚ ਵਧਾਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰੇਟ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਸੀ ਵਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਚਹੇਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਾਭਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਇਕ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੁਰਮਾਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕ ਤੇ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ।